भारत सरकार ने रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से EPFO ELI Scheme को मंजूरी दी है। इस योजना को केंद्रीय कैबिनेट ने 1 जुलाई 2025 को हरी झंडी दी थी और यह 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी। सरकार का लक्ष्य इस योजना के जरिए 3.5 करोड़ से ज्यादा औपचारिक नौकरियां पैदा करना है।
EPFO ELI Scheme के लिए सरकार ने ₹99,446 करोड़ का बजट तय किया है। इसका सबसे बड़ा फायदा उन युवाओं को मिलेगा जो पहली बार नौकरी शुरू कर रहे हैं, वहीं कंपनियों को भी नई भर्तियों पर आर्थिक मदद दी जाएगी।
पहली बार नौकरी करने वालों को क्या मिलेगा
EPFO ELI Scheme का Part A उन युवाओं के लिए है जो पहली बार EPFO में रजिस्टर्ड किसी कंपनी में काम शुरू करेंगे। इसके तहत योग्य कर्मचारियों को एक महीने की सैलरी (Basic + DA) के बराबर राशि, अधिकतम ₹15,000, दो किस्तों में दी जाएगी।
इस योजना का लाभ वही कर्मचारी ले सकेंगे जिनकी मासिक gross salary ₹1 लाख तक है।
- पहली किस्त: ₹7,500 तक, 6 महीने की नौकरी पूरी होने पर
- दूसरी किस्त: ₹7,500 तक, 12 महीने की नौकरी और Financial Literacy Course पूरा करने के बाद
राशि सीधे DBT के जरिए कर्मचारी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
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EPFO ELI Scheme केलिए कौन से कर्मचारी पात्र होंगे
ELI योजना के तहत वही कर्मचारी पात्र माने जाएंगे:
- जिनकी joining date 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच है
- जिन्होंने 1 अगस्त 2025 से पहले कभी EPFO या Exempted Trust में योगदान नहीं किया
- जिनका पहला PF contribution अगस्त 2025 या उसके बाद जमा हुआ हो
- जिनकी मासिक सैलरी ₹1,00,000 या उससे कम है
आयु सीमा EPFO नियमों के अनुसार 18 से 54 वर्ष तय की गई है।
कौन EPFO ELI Scheme का लाभ नहीं ले पाएंगे
- जो पहले से EPFO में registered हैं
- जिनकी सैलरी ₹1 लाख से ज्यादा है
- सरकारी कर्मचारी
- जिन्होंने अगस्त 2025 से पहले PF कटवाया है
कंपनियों को क्या फायदा मिलेगा
EPFO ELI Scheme का Part B कंपनियों के लिए है। इसके तहत जो कंपनियां नई भर्तियां करेंगी, उन्हें हर नए कर्मचारी पर ₹1,000 से ₹3,000 प्रति महीने तक की सब्सिडी मिलेगी।
यह सब्सिडी सामान्य सेक्टर में 2 साल और manufacturing sector में 4 साल तक दी जाएगी, बशर्ते कर्मचारी को कम से कम 6 महीने तक नौकरी पर बनाए रखा जाए।
- 50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम 2 नए कर्मचारी रखने होंगे
- 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम 5 नए कर्मचारी रखने होंगे
Financial Literacy Course क्यों जरूरी है
दूसरी किस्त पाने के लिए कर्मचारियों को Financial Literacy Course पूरा करना अनिवार्य है। यह कोर्स EPFO के पोर्टल पर पूरी तरह ऑनलाइन और मुफ्त उपलब्ध होगा।
इस कोर्स में बचत, निवेश, बजट और EPF के फायदे जैसी जरूरी बातें सिखाई जाएंगी। कोर्स पूरा होने के बाद ही दूसरी किस्त जारी की जाएगी।
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UAN Activation और Aadhaar Linking जरूरी
ELI योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी है कि:
- आपका UAN active हो
- बैंक खाता Aadhaar से लिंक हो
कैबिनेट के अनुसार, यह प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तारीख 30 जून 2025 रखी गई थी। भुगतान Aadhaar Bridge Payment System (ABPS) के जरिए सीधे खाते में किया जाएगा।
EPFO ELI Scheme में पैसा कैसे मिलेगा
- कर्मचारियों को Part A का भुगतान DBT के जरिए सीधे बैंक खाते में
- कंपनियों को Part B का भुगतान PAN-linked खाते में
कोई मैन्युअल आवेदन प्रक्रिया नहीं है। सभी भुगतान ऑटोमैटिक तरीके से होंगे।
EPFO ELI Scheme क्यों है खास
ELI योजना का मकसद सिर्फ नौकरी देना नहीं है, बल्कि देश में formal employment, social security और financial awareness को बढ़ावा देना है। पहली बार नौकरी करने वालों को आर्थिक सहारा मिलेगा और कंपनियों को भर्ती के लिए प्रोत्साहन।
₹99,446 करोड़ के बजट और 3.5 करोड़ नौकरियों के लक्ष्य के साथ यह योजना भारत के रोजगार सेक्टर में बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर आपने अगस्त 2025 के बाद पहली बार EPFO में नौकरी शुरू की है, तो UAN activate करें, Aadhaar लिंक करें और तय समय पूरा करके इस योजना का लाभ उठाएं।
